old pension scheme: राज्यातील शासकीय सेवेमध्ये 2005 नंतर लागू झालेल्या या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन ही योजना लागू न करता नवीन पेन्शन ही योजना लागू करण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित पेन्शन ही योजना लागू करण्याचा अंतिम निर्णय घेतलेला असून, एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित पेन्शन योजनाचा विकल्प हा देता येणार आहे.
पण या सुधारित पेन्शन योजनेचा देखील काही कर्मचाऱ्यांनी विरोध हा केलेला आहे. आणि काही कर्मचाऱ्यांनी ही जुनी पेन्शन योजना जशी आहे तशीच लागू करा, अशी मागणी अजूनही लावून धरलेली आहे. यामध्ये विशेष म्हणजे सुधारित ही पेन्शन योजनेच्या संदर्भात अजूनही महाराष्ट्र शासनाने निर्णय हे निर्गमित झालेले नसल्यामुळे या योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम हा निर्माण झालेला आहे.
आता अशातच जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक मोठी बातमी समोर आलेली आहे. उच्च न्यायालयामधील जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक मोठा जिल्हा साधा एक असा निर्णय निर्माण झालेला आहे. यामुळे सध्या महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठे समाधानाचे वातावरण हे पाहायला भेटत आहे.
यामध्ये आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, या सांगली जिल्ह्यामधील शंभर टक्के अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये अर्थवेध ग्रंथपाल म्हणून एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी ही नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना अंतर्गतचा लाभ देण्यासाठी नकार हा दाखवला होता.old pension scheme
2005 साली नियुक्ती असतानाही या सदर कर्मचाऱ्यांना ही जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ दिला नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रकारची नाराजी होते. याच दरम्यान सदर कर्मचाऱ्यांनी या सरकारच्या निर्णया विरोधामध्ये उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. दरम्यान याच प्रकरणांमध्ये नुकतीच सुनावणी ही पूर्ण झालेली आहे.
यामध्ये सदर कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेसाठी पात्र असलेल्या माननीय न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेतलेली आहे.
यामध्ये एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेले हे कर्मचारी जुनी पेन्शन या योजनेसाठी पात्र असल्याचा मोठा निकाल या खंडपीठाने दिलेला आहे. याच दरम्यान उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासनाने या निर्णयाला आव्हान दिले मात्र न्यायालयाचा सदर आदेश हा शासनासाठी बंधनकारक आहे.
यावरून आता एक नंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या या सदर अर्थ वेळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील ही जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ हा दिला जाणार आहे. आणि असे माननीय न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झालेले आहे. यामुळे या सदर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा भेटणार अशी आशा या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.