स्त्री सन्मानासाठी आता पुढचं पाऊल, सातबारा उताऱ्यावर आईचे नाव नोंदवल जाणार, यावर सरकार लवकरच निर्णय घेणार!

Maharashtra government: महाराष्ट्र राज्य सरकारने स्त्री सन्मानाच्या व स्त्रीयांच्या हक्काच्या दृष्टीने नेहमीच प्रगतिशील भूमिका घेतलेली आहे. भारत देशातील स्त्रीशिक्षणाचा पाया हा देखील महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये रचला गेला आहे. घराच्या मालकीमध्ये स्त्रीयांच्या नावांची नोंद करून पती व पत्नी संयुक्त मालक असावेत, यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ही मोहीम आता राबवलेली आहे. Maharashtra government

मागेल त्या शेतकऱ्याला भेटणार आता मोफत सोलार पंप, 8 लाख 50 हजार शेतकरी या सोलार पंपासाठी पात्र!

याच पावलावर पाऊल ठेवत राज्य सरकार सरकारी कागदपत्रांमध्ये सुद्धा आईचं नाव लावून घेण्याचं प्राधान्य आता नोंदवलं जात आहे. असा निर्णय हा राज्य सरकारने घेतलेला आहे. आणि याच निर्णयाची अंमलबजावणी ही भूमी अभिलेख विभागाने देखील घेतलेली आहे. सातबारा उताऱ्यावरील आईचे नाव नोंदवले जाणार. व या निर्णयाची 1 नोव्हेंबर पासून पूर्णपणे अंमलबजावणी होणार आहे.

मागेल त्या शेतकऱ्याला भेटणार आता मोफत सोलार पंप, 8 लाख 50 हजार शेतकरी या सोलार पंपासाठी पात्र!

भुमी अभिलेख या विभागाचा प्रस्ताव नेमका काय आहे?

महाराष्ट्र राज्यामध्ये 1 मे 2024 नंतर जन्म झालेला असेल, तर त्यांच्या नावावर जमिनी खरेदी केल्यास त्याची नोंद करताना संबंधितांच्या आईचे नाव हे सातबारा उताऱ्यावर नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आल आहे. याच वेळी वडिलांचे नाव हे सातबारा उताऱ्यावर नोंदवणं बंधनकारक नसेल.

मागेल त्या शेतकऱ्याला भेटणार आता मोफत सोलार पंप, 8 लाख 50 हजार शेतकरी या सोलार पंपासाठी पात्र!

फेरफार वर सुद्धा आईचे नाव नोंदवले जाणार,

आता पुढील काळामध्ये फेरफार करण्यात आल्यास त्यावर सुद्धा आईचे नाव हे लावले जाणार. व यामध्ये विवाहितांना वडिलांचं किंवा पत्नीचे नाव लावण्याची मुभा ही दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे या भूमी अभिलेख विभागाने प्रस्ताव पाठवलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतर या निर्णयाची पूर्णपणे अंमलबजावणी ही केली जाणार आहे.

मागेल त्या शेतकऱ्याला भेटणार आता मोफत सोलार पंप, 8 लाख 50 हजार शेतकरी या सोलार पंपासाठी पात्र!

राज्य सरकारने शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव लावण्याचे बंधनकारक हे 1 मे 2024 पासुन करण्यात आलं होतं. आणि तसेच राज्य सरकारने चौथं महिला धोरण हे मार्च महिन्यामध्ये मंजूर केलेले होतं व त्यानुसार शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव लावणं हे बंधनकारक करण्यात आल आहे.

राज्य सरकारकडून महिलांसाठी अनेक प्रकारच्या विविध योजना,

महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून महिलांच्या प्रगतीसाठी अनेक प्रकारच्या विविध योजना राबवलेल्या आहेत. व महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय सुद्धा घेतलेले आहेत. यामध्ये महिलांना एसटी मधून प्रवास करण्यासाठी 50% सवलत देण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतलेला आहे. व तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेद्वारे महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये प्रमाणे पैसे दिले जाणार आहेत. व बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी लखपती दिदी ही योजना देखील राबवलेली आहे.