शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर; या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त योजनेचा लाभ मिळणार

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Loan waiver scheme | शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची व आनंदाची बातमी समोर येत आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज परतफेड करतात त्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन पर लाभ देण्यात येतो. महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत 2019 अंतर्गत प्रोत्सांपर पुनरत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रकमेवरील जास्तीत जास्त पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन पर लाभ देण्यात येतो.

अशातच एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस पिकासाठी एका व आर्थिक वर्षामध्ये दोन वेळा कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी योजनेच्या निकषानुसार त्याची विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या विनंतीना विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील असलेल्या मूळ तरतुदीमध्ये खालील प्रमाणे दिलेल्या बदलल्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर वाचा सविस्तर माहिती

सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 30 जून 2018 पर्यंत पूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सण 2018-19 या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज दि.2019-20 या वित्त वर्षात घेतलेला अल्पमुदत पीक कर्ज दि 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्ण परतफेड केल्या असल्यास, अथवा सण 2017-18,2018-19,2019-20 वरील तिनी आर्थिक वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज उचलेले दिनांक व बँकेच्या धोरणानुसार कर्ज ज्याचा परतफेड एक दिनांक हे दोन्ही दिनांक विचारात घेऊन यापैकी परतफेड दिनांक नंतरचा असेल.

त्या दिनांक पूर्वी कर्जाचा पूर्णत्व परतफेड केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सण 2018 19 अथवा सण 2019 20 या वर्षामध्ये घेतलेल्या अल्पमुदत कर्ज मुद्दल रकमेवरील जास्तीत जास्त 50000 पर्यंत प्रोत्साहन पर अनुदान रक्कम लाभ म्हणून देण्यात शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच सण 2018-19 किंवा सन 2019-20 या वर्षांमध्ये घेतलेल्या व त्याची पूर्ण परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांची सण 2018 19 किंवा सन 2019 20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेला अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाचे रुक्माई इतका पुढचं पर लाभ देण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.