महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना विहीर खांदण्यासाठी मिळणार, 100 टक्के अनुदान..!

Government Subsidy Scheme For farmers: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आता मागेल त्याला विहीर अशी केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने घोषणा केली होती. की प्रत्येक गावामध्ये मागेल त्याला विहीर योजना जाहीर केलेली आहे. आणि अशातच, आता ही विहीर खोदण्यासाठी राज्य सरकारने 100 टक्के अनुदान हे मिळवण्याचे ठरवले आहे. तर हे अनुदान कसे मिळवायचे याबद्दलची सविस्तर माहिती ही जाणून घेऊया.

शेतीसाठी पाणी हा एक मोठा महत्त्वाचा व आवश्यक घटक आहे. या पाण्याशिवाय शेती करणे हे शक्यच नाही. त्यामुळे आता पाण्याचा स्रोत किंवा शेतीला पाणी देण्याकरिता शेतकरी बांधव हे आपल्या रानामध्ये विहीर किंवा बोरवेल व इतर प्रकारचे शेततळ्यासारखे साधनांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची साठवणूक करत असतात.

हे पण वाचा, जर तुम्ही पीएम किसान ची नोंदणी केली नसेल, तर जाणून घ्या याबद्दलची सर्व प्रोसेस…!

पिकासाठी किंवा शेतीसाठी या सिंचनाचे मर्यादा येऊ नये, या दृष्टिकोनातून ही विहीर किंवा बोरवेल हेच एक महत्त्वाचे साधन आहे. जर शेतीला पाणी हे नसेल व दुष्काळी भाग हा असेल, तर अशावेळी अशा ठिकाणी पाण्यामुळे पिकांच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रकारची घट होते. व शेतकऱ्यांना यापासून आर्थिक प्रकारे फटका हा बसतो.

अशाच, अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषी संजीवनी प्रकल्प हा अर्थात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी ही योजना सुरू करण्यात आलेली असून, यामध्ये या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना आता नवीन विहीर खोदण्यासाठी 100 टक्के अनुदान हे देण्यात येते. Government Subsidy Scheme For farmers:

या प्रकल्पांमध्ये ज्या ज्या गावांचा समावेश करण्यात येतो, त्या गावांमधील जे काही अल्प व अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, की त्यांना या हवामान बदलामुळे जी परिस्थिती उद्भवलेली आहे. त्या परिस्थितीशी मात जुळवून घेण्यासाठी सक्षम बनवणे. व शेतीसाठी संरक्षित पाण्याची सोय हे निर्माण करून या पीक उत्पादनामध्ये वाढ करणे. हा या योजनेचा मुख्य व प्रमुख उद्देश आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत नवीन विहिरी ही खोदण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या या 100 टक्के अनुदानाकरिता लाभार्थी निवडीच्या पहा अटी

• या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी च्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ज्या गावांची निवड केली जाते, त्या गावांसाठी ग्राम कृषी संजीवनी या समितीने मान्यता दिलेले जे अल्प व अल्पभूधारक शेतकरी तसेच, अनुसूचित जाती/जमाती व महिला, दिव्यांग व इतर शेतकऱ्यांना यामध्ये प्राधान्य हे देण्यात येते.

• या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जर विहिरीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर शेतकऱ्याकडे असलेल्या एकूण जमिनीचे क्षेत्र हे 0.40 हेक्टर पेक्षा जास्त असणे खूप गरजेचे आहे.

• ज्या शेतकरी बांधवांकडे या शेतीसाठी सिंचनाची सोय नाही, अशा शेतकऱ्यांना याच योजनेच्या माध्यमातून लाभ हा देण्यात येतो. व ज्या शेतकऱ्यांनी या अगोदर या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे, त्यांना हा लाभ पुन्हा भेटत नाही.

• आणि तसेच यामधील सर्वात महत्त्वाच्या अटी म्हणजे, ज्या लाभार्थ्यांची निवड करताना काही प्रस्तावित किंवा जे काही नवीन विहीर घेणार आहेत, अशा विहीर व पिण्याच्या पाण्याचा सार्वत्रिक स्रोत यामधील अंतर हे 500 मीटर पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

• राज्यातील भूजल अधिनियम 2009 नुसार या योजनेअंतर्गत घेण्यात येणारे ही प्रस्ताविक विहीर व याआधीच अस्तित्वात असलेल्या इतर विहीरी यामधील अंतर हे 150 मीटर पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

• ग्राम कृषी संजीवनी समितीच्या ज्या लाभार्थ्यांना यामध्ये मान्यता दिलेली आहे. त्यांच्या विहिरीसाठी स्थळ हे निश्चित करिता भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणे कडील वरिष्ठ भू वैज्ञानिक यांच्याकडील या पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र असणे हे आवश्य गरजेचे आहे.

• नवीन विहीर खोदण्यासाठी व अन्य बाबींची पूर्तता या कामांकरिता जास्तीत जास्त एक वर्षाचा कालावधी देण्यात येणार आहे.

तर, या नवीन विहीर योजनेअंतर्गत अनुदान हे किती भेटणार?

कृषी संजीवनीच्या प्रकल्प मध्यमामधून राबविण्यात येणाऱ्या या नवीन विहीर निर्मिती या घटकांतर्गत 100 टक्के अनुदान हे आता दोन टप्प्यांमध्ये देण्यात येणार आहे. यासाठी पहिला टप्पा म्हणजे विहिरीचे खोदकाम जेव्हा पूर्ण होईल, तेव्हा ते काम पूर्ण झाल्यावरच अंदाजपत्रकानुसार एकूण होतं कामावरील खर्च. व दुसऱ्या टप्पा हा विहिरीचे खोदकाम आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अंदाजपत्रकानुसार अनुदान देण्यात येईल.

यासाठी, अर्ज हा कोठे करू शकता?

यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, अशा पात्रवा इच्छुक शेतकऱ्यांनी https://dbt.mahapocra.gov.in या नानाजीराव देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी करावी. व अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे गरजेचे आहे.

अशाच, माहितीसाठी आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.