Free Gas Cylinder Scheme : राज्यातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे जर तुम्हाला देखील राज्य सरकार अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ मिळवायचा असेल तर काही अटी पूर्ण करावा लागणार आहेत. राज्य सरकार नागरिकांसाठी तीन मोफत गॅस सिलेंडर देत आहे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी काही अटी दिलेल्या आहेत. Free Gas Cylinder Scheme
या महिलांच्या खात्यावरती जमा होणार पैसे यादीमध्ये नाव पहा
राज्य सरकार अतर्गत गरीब कुटुंबनावार्षिक तीन गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार आहे. त्यासाठी शासनाच्या मार्फत मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना राबवली आहे. या योजनेचा सुलभ लाभ घेता यावा यासाठी लाभार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित गॅस एजन्सीकडे जाऊन आता ई – केवायसी करणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार लिंक करून घ्यावे लागणार आहे. असे आव्हान अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात आलेले आहे.
या महिलांच्या खात्यावरती जमा होणार पैसे यादीमध्ये नाव पहा
या महिलांच्या खात्यावरती जमा होणार पैसे यादीमध्ये नाव पहा
त्यामुळे गॅस पुनर्भरण करणे शक्य होत नसल्यामुळे ते वृक्ष तोड करून पर्यावरणास हानी पोहोचवत आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रधानमंत्री उज्वला योजना आणि मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना वार्षिक तीन गॅस सिलेंडर देण्यात येणार आहेत.
या महिलांच्या खात्यावरती जमा होणार पैसे यादीमध्ये नाव पहा
राज्यातील आजच्या घडीला तीन कोटी 49 लाख कुटुंबाकडे घरगुती गॅस सिलेंडर जोडणे आहेत. मात्र दोन्हीही योजनेचे निकष पाहता यापैकी दोन कोटी कुटुंबांना संबंधित योजनेचा लाभ मिळू शकतो असा अंदाज आहे.
या महिलांच्या खात्यावरती जमा होणार पैसे यादीमध्ये नाव पहा
या महिलांच्या खात्यात जमा होणार गॅस सिलेंडरचे पैसे
राज्यातील महिलांना खात्यामध्ये पैसे जमा करण्याचे येणार आहे उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत सध्या केंद्र सरकार द्वारे तीनशे रुपयांची सबसिडी दिली जाते मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत राज्य सरकार त्यांच्या खात्यात आणखी 530 रुपये जमा करणार आहे तर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने त्यांच्या खात्यात प्रति सिलेंडर 830 रुपये जमा करणार आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एका महिन्यात एकापेक्षा जास्त इंग्रजीसाठी अनुदान देण्यात येणार नाही एक जुलै 2024 रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे एक जुलै 2024 नंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत.