Free Electricity: राज्यातील अर्थसंकल्प होऊन दहा-बारा दिवस झालेले आहे. हे तर तुम्हाला माहीतच असेल पण या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही आनंदाच्या घोषणा केलेल्या आहेत. तर काय आहे ? घोषणा जाणून घ्या.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे शेतीसाठी विजेची जास्त समस्या ही आता लागत नाही. पण हे नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीच्या महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकाचे सीजन असते तर या सीजनमध्ये शेतीसाठीची वीज ट्रीप होणे, पाच पाच मिनिटाला शेती पंप बंद करणे या गोष्टींमुळे शेतकरी त्रस्त होत असतात.
पण आता छत्तीसगडच्या राज्य सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज देण्याची घोषणा केलेली आहे. पण, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पाच हॉर्स पावर पर्यंत क्षमतेच्या सर्व शेती पंपांनाही स्वतः राहणार आहे. यामध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी 3 हजार 500 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आता छत्तीसगड राज्याच्या शेतकऱ्यांना याचा नक्कीच फायदा होणार आहे.
हे पण वाचा: पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची यादी जाहीर!
शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या बजेटमध्ये 33 टक्क्यांनी वाढ !
यामध्ये 2024-25 चा आर्थिक वर्षाचा छत्तीसगड राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प नुकताच हा विधानसभेमध्ये जाहीर करण्यात आलेला आहे. यावर्षी अर्थसंकल्पामध्ये छत्तीसगड राज्य सरकारने या शेतीसाठीच्या बजेटमध्ये 33 टक्क्यांनी वाढ केलेली आहे. छत्तीसगड राज्याच्या राज्य सरकारने आपला एकूण 1 लाख 47 हजार 500 कोटींचा अर्थसंकल्प आहे. तो अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे.
आणि त्यातील 13,438 कोटींची तरतूद ही शेती क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली आहे. 3 हजार 500 कोटींची तरतूद ही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी केली आहे. तर यामध्ये लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठीच्या व अन्य योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद छत्तीसगड राज्य सरकारने केली आहे.
याच बाबतीमध्ये महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवार प्रमाणे या छत्तीसगड राज्याच्या राज्यामध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यासाठी 4,500 कोटींची तरतूद ही अर्थसंकल्पामधून करण्यात आलेली आहे. ते ज्याचा छत्तीसगड राज्यातील 24.72 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.Free Electricity:
शेतातील शेतमजुरांना 10 हजार रुपये!
छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री श्री विष्णू देवसाय यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये छत्तीसगड राज्यातील शेतमजुरांसाठी दिनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषी मजुरी ही योजना सुरू केलेली आहे. तर या योजनेच्या माध्यमांमधून छत्तीसगड राज्यातील शेतमजुरांना सरकारकडून दरवर्षी 10 हजार रुपयांची मदत ही दिली जाणार आहे. म्हणून, छत्तीसगडच्या राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
या छत्तीसगड राज्याची अर्थमंत्री ओ.पी चौधरी यांनी आपल्या समाज माध्यमांवर अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना असे म्हटले आहे. की, शेतकरी हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हा कणा अर्थव्यवस्थेचा आणखीन मजबूत करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कृषी उन्नती योजनांसाठी 10 हजार कोटींची अर्थसंकल्पामध्ये तरतुद केली जात आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांसाठी एक मोफत वीज 3500 कोटींची तरतूद जलजीवन मिशन राबवण्यासाठी 4 हजार 500 कोटींची तर तरतूद व अन्य सिंचन योजनेसाठी 30 कोटी आणि राज्यातील शेतमजुरांसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.