या शेतकऱ्यांचे सरसकट तीन लाख रुपये पर्यंत कर्ज माफ; सरकारची मोठी घोषणा

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Farmers Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आलेली आहे. आता तेलंगणा मधील राज्यातील शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्याची शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री रेवण रेडी यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केलेली आहे. Farmers Loan Waiver

या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार इथे क्लिक करून पहा तुमचे नाव

आता ही बातमी शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरणार आहे. कारण शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपये पर्यंत सरसकट कर्ज माफ होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार इथे क्लिक करून पहा तुमचे नाव

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. की बँकांना निर्देश दिले गेले आहेत की शेतकऱ्यांनी घेतलेले 18 जुलै 2024 पर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात यावे सरकारने जोर दिला आहे. की कर्जमाफीसाठी जारी करण्यात आलेली रक्कम दुसऱ्या खात्यात जमा केल्यास बँकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार इथे क्लिक करून पहा तुमचे नाव

राज्य सरकारच्या निर्देशनाची अंमलबजावणी

राज्य सरकारने सांगितले आहे की, दिशा निर्देशांनुसार कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक बँकेत एक नोडल अधिकारी नेमला जाईल. नोडल अधिकारी राज्य कृषी विभागाचे निर्देशक आणि एलआयसी यांच्या समन्वयकांचे कामे करतील.

या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार इथे क्लिक करून पहा तुमचे नाव

महाराष्ट्रात होणार कर्जमाफी

महाराष्ट्र मध्ये कधी कर्जमाफी होणार याबाबत प्रसार माध्यमांमधून अनेक बातम्या झळकत आहेत. अशातच आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार संभाजीनगर येथे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली या सभेत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला माजी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कर्जमाफी बद्दल महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार इथे क्लिक करून पहा तुमचे नाव

कॅबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्जमाफी संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विनंती केली आहे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्राशी संपर्क साधून प्रस्ताव पाठवावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.