Government News : आज झालेल्या राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 19 नवीन मोठी निर्णय घेण्यात आले आहे या निर्णयापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे शासकीय कागदपत्रावर आईचे नाव बंधनकारक करण्यात आले आहे. पहा संपूर्ण माहिती
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्वात आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 18 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे यामध्ये मुंबईतील थीम पार्क इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्य महिला आणि बालकल्याण खात्याकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यामध्ये आता यापुढे सरकारी कागदपत्रांवर वडिलांसोबत आईचे नाव बंधनकारक करण्यात आले आहे. व राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यामध्ये जिल्ह्याचे विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सूक्ष्मिकरण प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. Government News
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय:
- बिडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या कारणावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार हा निर्णय गृहनिर्माण विभागामार्फत घेण्यात आला आहे.
- बंद झालेल्या अठ्ठावन्न गिरण्या मधील कामगारांना घरकुल देण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण विभाग
- एमआरडीच्या प्रकल्पासाठी 24000 कोटीची शासन हमी देणार. नगर विकास विभाग
- मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी के एफ डब्लू कडून 850 कोटी अर्थ सहाय्यक देण्यात येणार आहे नगर विकास विभाग
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वातंत्र प्रशिक्षण केंद्र करण्यात येणार आहे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
- जीएसटी मध्ये नवीन 552 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे वित्त विभाग
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पदे भरण्यात येणार आहे वित्त विभाग
- एल एल एम पदवीधारक नाईक अधिकाऱ्यांना तीन आगाव वेतन वाढीचा लाभ पूर्व लक्ष्मी प्रभावाने देण्यात येणार आहे कामगार विभाग
- विधी व न्याय विभागाच्या कार्यालयासाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना करण्यात आली आहे विधी व न्याय विभाग
- राज्यातील जिल्ह्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प नियोजन विभाग
- आयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथी गृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड देण्यात येणार आहे सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- डॉक्टर होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबई या समूह विद्यापीठांमध्ये शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था व सीडनहेम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट या दोन महाविद्यालयाचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग.
- मुंबईमध्ये 301 जागेत जागतिक दर्जेचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार नगर विकास विभाग
- शासकीय कागदपत्र राहता आईचे नाव बंधनकारक महिला व बालकल्याण विभाग
- उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे ऊर्जा विभाग
- राज्यातील एक अनुदानित आश्रम शाळेची श्रीनिवास करण्यास मान्यता आदिवासी विकास विभाग
- आदिवासींचे जीवनमन जेवण्यासाठी रोजगार स्वयंरोजगार योजना आदिवासी विकास विभाग
- राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता सामाजिक न्याय विभाग.