लाडकी बहिणी योजनेचा नवीन शासन निर्णय जाहीर; यांना मिळणार नाही 3000 हजार रुपये

Ladki bahan Yojana GR : राज्य सरकार अंतर्गत महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेमध्ये महत्त्वकांक्षा बदल करण्यात आलेले आहेत. या बदलामुळे आता महिलांना या योजनेचा लाभ सहजपणे मिळत येणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या योजनेसाठी सातत्याने महिला भगिनींना अर्ज करण्यासाठी आवाहन करत आहेत. ही योजना प्रभावीपणे आणि पारदक्षता राबवण्यावर सरकारचा भर आहे.Ladki bahan Yojana GR

नवीन शासन निर्णय जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

यासाठी शासन स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय सचिवांना घेऊन समिती नेमण्यात आली. आता या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी योजना प्रभावी व सुलभतेने राबवण्यासाठी शासनाने जिल्हास्तरावरील काही महत्त्वाचे बदल केलेले आहे. या संदर्भात आपण आज माहिती जाणून घेऊ.

नवीन शासन निर्णय जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

आज महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये नवीन विधानसभा क्षेत्र निहाय समिती नेमण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे विधानसभा मतदारसंघात क्षेत्रात महिला भगिनींना अडचणीचा निपटार होणार असून तीन अशासकीय सदस्यांची या समितीमध्ये समावेश केला जाणार आहे.

नवीन शासन निर्णय जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना सुलभ करण्यासाठी शासनाने सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आत्ताच 15 ते 19 ऑगस्टपर्यंत महिला भगिनींना या योजनेचा लाभ थेट बँक खात्यात देण्यासाठी सर्व स्तरावर काम सुरू आहे. आता नवा शासन निर्णय नुसार या योजनेसाठी महत्वाचे बदल आलेले आहेत.

नवीन शासन निर्णय जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

जिल्हाधिकारी यांनी विधानसभा क्षेत्र निहाय्य समिती गठित करायची असून समितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याचे सुचविले आहे. या समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असणार आहेत. त्यापैकी एक अध्यक्ष असतील या अध्यक्षांची व दोन प्रशासकीय सदस्यांची निवड पालकमंत्र्यांच्या मार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे आता ही योजना विधानसभा मतदारसंघातच अधिक गतिमान व सुलभपणे राबवण्यात येणार आहे.

सरकारचा नवीन शासन निर्णय

1

• सुदर योजनेअंतर्गत गतीत करण्यात येणाऱ्या तालुका/ वार्ड स्तरीय अशासकीय सुदर्शनची समिती ऐवजी विधानसभा क्षेत्र न्याय समिती जिल्हाधिकारी यांना गठित करावी लागणार.
• सदर समितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नेमणूक जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यकतेनुसार करावी.
• तसेच सदर समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असतील त्यापैकी एक सदस्य अध्यक्ष राहतील.
• सदस्य समितीच्या अध्यक्षाची व इतर दोन वर्ष शासकीय सदस्यांची निवड सदर जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री यांच्या मार्फत करण्यात येईल.
• सदर विधानसभा क्षेत्र निहाय समितीस त्यांच्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करण्याचे अधिकार असतील

2

• तालुका /वार्ड सरोवर समितीतील अशासकीय सदस्य उघडून शासकीय सदस्यांची समिती प्रशासकीय कामकाजासाठी कार्यरत राहील.
• तसेच जिल्हाधिकारी यांना सदर समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार शासकीय सदस्यांमध्ये बदल करता येईल.
• या समितीने जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या अर्जाची तपासणी करावी व संभाव्य पात्र लाभार्थी महिलांच्या याद्या जिल्हाधिकारी सादर कराव्यात.
• अपात्र ठरलेल्या महिलांची यादी संबंधितांना त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी पाठवण्यात यावी.

3

• जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुका /वार्ड स्तरावरील प्राप्त झालेल्या महिलांच्या लाभार्थी यादी पात्र याद्यांचे विधानसभा क्षेत्र निया हे वर्गीकरण करून संभाव्य पात्र लाभार्थी महिलांच्या याच अंतिम निर्णयासाठी विधानसभा क्षेत्र निहाय समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावे.

4

• जिल्हाधिकारी यांच्याकडून विधानसभा क्षेत्र निहाय प्राप्त झालेल्या संभाव्य पात्र महिलांची लाभार्थी यादी विधानसभा क्षेत्र निहाय समितीने अंतिम करावी तरतुदी नंतर सदर अंतिम करण्यात आलेली यादी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात यावी.
• जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या यंत्रणेद्वारे अंतिम पात्र महिला लाभार्थ्यांची नोंद प्रणालीवर करावे. तरतुदी नंतर जिल्ह्यातील पात्र महिला लाभार्थ्याची यादी आयुक्त महिला बालविकास आयुक्तालय पुणे यांना सादर करण्यात यावी.

5

• अपात्र झालेल्या लाभार्थी महिलांना त्रुटी पूर्तत्व केल्यानंतर त्यांच्या पात्रतेबाबत निर्णय वरील कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल.